حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، من "تسارع" انتشار فيروس جديد قاتل وأن البلاد تواجه "وضعا خطيرا"، وذلك أثناء اجتماع حكومي خاص تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة.
وأدى فيروس كورونا إلى وفاة ما لا يقل عن 56 شخصا وأصاب نحو 2000 شخص، منذ اكتشافه في مدينة ووهان، بحسب تقارير حكومية.
ويكافح مسؤولو الصحة من أجل احتواء انتشار الفيروس، بينما يسافر ملايين الصينيين ليحتفلوا بالعام الصيني الجديد.
واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.
ومن يوم الأحد، سوف يتم حظر السيارات الخاصة من دخول مدينة ووهان في المنطقة الوسطى من الصين، والتي تعد البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أنه سيتم بناء مستشفى طوارئ ثانٍ في غضون أسابيع لمعالجة 1300 مريض جديد، وسيتم الانتهاء منه في غضون أسبوعين.
ويعد هذا ثاني مستشفى يتم إنشاؤه لعلاج ضحايا الفيروس، بعد أن بدأ العمل بالفعل في مستشفى آخر يضم 1000 سرير.
كما استعانت السلطات بالجيش لمواجهة الموقف وانتقلت فرق طبية عسكرية متخصصة إلى مقاطعة هوبى، حيث تقع مدينة ووهان.
وتعكس هذه الإجراءات حالة القلق داخل الصين وخارجها بشأن انتشار الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول.
وتم الغاء احتفالات العام القمري الجديد لسنة الفأر، التي بدأت يوم السبت في العديد من المدن الصينية.
ويتم فحص درجات الحرارة للمسافرين في جميع أنحاء الصين بحثًا عن علامات ظهور الحمى، كما أغلقت محطات القطارات في العديد من المدن.
وأعلنت السلطات في هونغ كونغ حالة الطوارئ القصوى ومددت عطلات المدارس.
كما ظهرت حالات إصابة بالمرض في دول أخرى.
هذا الفيروس لم يسبق له مثيل من قبل، لذلك أطلق عليه الباحثون 2019-nCov، وهو من سلالة "فيروس كورونا".
وفيروس كورونا هو مجموعة من الفيروسات التي تصيب الحيوانات عادة، ولكنها يمكن أن تنتقل في بعض الأحيان إلى البشر، ومن أمثلة هذا ما حدث في 2003 عندما تفشى فيروس سارس.
وتتسبب العدوى الجديدة في التهابات حادة بالجهاز التنفسي.
ويبدو أن الأعراض تبدأ عادة بارتفاع درجة الحرارة، تتبعها سعال جاف، ويؤدي هذا بعد أسبوع تقريبا إلى الإحساس بضيق في التنفس، وفي هذه المرحلة قد يحتاج بعض المرضى العلاج في المستشفى.
ولا يوجد علاج محدد أو لقاح للقضاء على هذا الفيروس.
لكن استنادا إلى المعلومات الأولية، يُعتقد أن ربع الحالات المصابة فقط تكون خطيرة "حادة"، وأن معظم الوفيات هم من كبار السن، وإن لم يكن حصريا، معظمهم يعانون من أمراض بالفعل قبل الإصابة بالفيروس.
ماذا يحدث في بؤرة انتشار المرض؟
بدأ ظهور الفيروس في مدينة ووهان وهي مغلقة تماما تقريبا حاليا، في ظل قيود شديدة على السفر والخروج، وإلغاء جميع وسائل النقل العام من الحافلات إلى الطائرات.
وتعد هذه المدينة مركزا سكانيا كبيرا وسط الصين ويقطنها حوالي 11 مليون نسمة.
بدأت صيدليات المدينة تعاني من نفاد الإمدادات الطبية والأدوية، كما امتلأت المستشفيات بالمرضى القلقين والغاضبين.
وتأثر جميع السكان بانتشار الفيروس حتى هؤلاء الذين لم يصابوا به، وتأثرت الحياة اليومية مع مناشدة المسؤولين للمواطنين بتجنب التجمعات والحشود في الأماكن المفتوحة والمغلقة.
وقالت كاثلين بيل، وهي بريطانية الأصل وتعمل في ووهان، لبي بي سي: "لقد تم إغلاق نظام النقل بالكامل". "منذ منتصف الليل، لا يُسمح للسيارات الخاصة بالسير على الطريق. وسيارات الأجرة لا تعمل".
وأضافت كاثلين "يمكن مشاهدة طوابير من الناس، بعضهم قد لا يكون مصابا بالفيروس والبعض الآخر مصاب وكلهم في نفس المكان".
وأغلقت بعض كبرى المتاجر والعلامات التجارية العالمية في المدينة وفي أماكن أخرى قريبة، ومنها ماكدونالدز وستاربكس.
قال مصطفى صديقي، رجل أعمال في ووهان: "الشوارع خالية من الناس إلى حد كبير". "لا أحد يذهب إلى خارج منزله".
وأضاف: "لا يوجد ذعر حقيقي. هناك هدوء. لا يوجد شيء يحدث بالفعل".
تتأثر مقاطعة هوبي المحيطة بالمدينة بما يجري، حيث تعاني ما يزيد عن عشر مدن من قيود السفر.
أين انتشر الفيروس؟
هناك الآن ما يقرب من 1300 حالة مؤكدة في جميع أنحاء الصين، على الرغم من أن معظمها من الحالات التي تم تشخصيها في المناطق القريبة من مقاطعة هوبي.
وانتشر الفيروس أيضا خارج الصين. يوم السبت، فقد أكدت أستراليا تسجيل أول أربع حالات، واحدة في ملبورن، ثم ثلاث حالات أخرى في سيدني.
كما امتدت إلى أوروبا ، مع تأكيد ثلاث حالات في فرنسا. ومازالت بريطانيا تحقق في عدد من الحالات المشتبه بها، بينما يحاول مسؤولون تقفي أثر 2000 شخص وفدوا إلى بريطانيا في الأيام الماضية من إقليم هوباي الصيني.
وأعلنت الدول المجاورة للصين في منطقة آسيا حالة تأهب قصوى، في ظل الإعلان عن حالات إصابة في تايلاند وسنغافورة واليابان وتايوان وماليزيا وفيتنام وكوريا الجنوبية ونيبال.
Thursday, March 5, 2020
Friday, January 31, 2020
فيروس كورونا: "الرعب يجتاح العالم".. ودول عربية تعزز إجراءات المراقبة والوقاية
اهتمت صحف عربية بظهور فيروس كورونا الجديد في الصين، والذي أثار المخاوف عالميا من انتقاله إلى بلدان أخرى، ولاسيما في ظل عدم توفّر لقاح له حتى الآن.
ووصف أحد الكُتاب انتشار الفيروس بأنه "عولمة الفيروسات" نتيجة تيسّر وسائل الانتقال بين البلاد، وبالتالي سهولة انتقال الفيروسات. ورأت بعض الصحف أن مسؤولية مواجهة الفيروس "مسؤولية جماعية".
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد حذر من "تسارع" انتشار الفيروس وأن البلاد تواجه "وضعا خطيرا"، بعد الإعلان عن إصابة نحو 2000 شخص بالفيروس منذ اكتشافه في مدينة ووهان، بحسب تقارير حكومية.
في "الشروق" الجزائرية، تتحدث نوارة باشوش عن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لرصد الفيروس والوقاية منه.
ونقلت الجريدة عن مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن الحكومة الجزائرية اتخذت "الإجراءات اللازمة لتجنب دخول وباء 'فيروس كورونا' إلى البلاد". ونقلت عن المسؤول قوله: "فعّلنا جهاز مراقبة يحتوي على كاميرات حرارية للكشف على المصابين بفيروس كورونا على مستوى المطارات الدولية ابتداء من يوم الخميس [23 يناير/كانون الثاني] المنصرم".
كما تقول "الأهرام" المصرية إن "الرعب يجتاح العالم بسبب هذا الفيروس الخطير القادم من الصين".
وقالت الجريدة في افتتاحيتها إن وزارة الصحة المصرية "رفعت استعداداتها إلى الدرجة القصوى بالموانئ والمطارات، وأعلنت مستشفيات الحُمّيات جاهزيتها حين اكتشاف أو اشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا".
أما في السعودية، فنقلت جريدة الرياض عن وزير الصحة، توفيق الربيعة، قولها إن "وزارة الصحة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة".
وقال الوزير إنه "يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني".
وأشار الوزير إلى أن موظفي مراكز المراقبة الصحية يقومون "بمعاينة القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية"، مضيفا أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد.
وتحت عنوان "مسؤولية جماعية"، كتبت جريدة "الاتحاد" الإماراتية: "الوقاية خير من العلاج. حكمة مختصرة تتطلب التنفيذ من الجميع بانتظار انتهاء أزمة فيروس 'كورونا الجديد' الآخذ بالانتشار داخل الصين، ونسبيا خارج حدودها".
وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن "الالتزام بتعليمات السلامة أنجع دواء في الأزمة الحالية، لاسيما أن العلماء لا يزالون بصدد تحليل الفيروس وطريقة انتقاله قبل الدخول في مرحلة تصنيع أي لقاح".
وقال حسين شبكشي في "الشرق الأوسط" اللندنية إن "الانتقال المرعب والمذهل للفيروسات بسبب حركة السفر والتنقل الميسر جعل واقع 'عولمة الفيروسات' مسألة حقيقية، انتقلت من دفات روايات الخيال العلمي إلى الواقع المعيش اليوم".
ويضيف: "لم تعد الفيروسات 'معزولة' جغرافيا، ولعل آخر هذه الأمثلة كان فيروس إيبولا الذي بقي إلى حد كبير في حدود داخل القارة الأفريقية، ولكن اليوم هناك حالة من الهلع والخوف والقلق في التعامل مع هذا المرض الجديد، وخصوصا أنه لا مصل له ومن ثم لا علاج له".
ويرى الكاتب أنه "إذا كانت العولمة انتهت اقتصاديا بسبب الأحداث الأخيرة، فإن عولمة الأمراض والفيروسات لا تزال موجودة. فيروس كورونا مرض خطير جدا، ويجب أن يتم التعامل معه بشكل استباقي بكل ما يمكن... الفيروسات تزداد قوة وتتطور وتتأقلم مع المقاومة ضدها".
"كعب أخيل الصين"
وتحت عنوان "كورونا.. كعب أخيل الصين"، يقول عبد الله عبد السلام في "الأهرام" المصرية إنه عندما ظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينية "فرضت السلطات تعتيما، واعتبرت الأمر مشكلة معزولة، لتعترف الاثنين الماضي فقط، بعد كشف وسائل إعلام بهونغ كونغ أن الإصابات امتدت خارج ووهان".
ويقول الكاتب إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يحرص "على صورته ومصداقيته"، مؤكدا أن "طريقة المعالجة تشير إلى أن البيروقراطية لم تتخل عن أساليبها القديمة بمواجهة قضايا شديدة الخطورة، لا تتعلق بالداخل فقط بل بالعالم مع ظهور إصابات بدول عديدة معظمها قادم من الصين".
ووصف أحد الكُتاب انتشار الفيروس بأنه "عولمة الفيروسات" نتيجة تيسّر وسائل الانتقال بين البلاد، وبالتالي سهولة انتقال الفيروسات. ورأت بعض الصحف أن مسؤولية مواجهة الفيروس "مسؤولية جماعية".
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد حذر من "تسارع" انتشار الفيروس وأن البلاد تواجه "وضعا خطيرا"، بعد الإعلان عن إصابة نحو 2000 شخص بالفيروس منذ اكتشافه في مدينة ووهان، بحسب تقارير حكومية.
في "الشروق" الجزائرية، تتحدث نوارة باشوش عن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لرصد الفيروس والوقاية منه.
ونقلت الجريدة عن مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن الحكومة الجزائرية اتخذت "الإجراءات اللازمة لتجنب دخول وباء 'فيروس كورونا' إلى البلاد". ونقلت عن المسؤول قوله: "فعّلنا جهاز مراقبة يحتوي على كاميرات حرارية للكشف على المصابين بفيروس كورونا على مستوى المطارات الدولية ابتداء من يوم الخميس [23 يناير/كانون الثاني] المنصرم".
كما تقول "الأهرام" المصرية إن "الرعب يجتاح العالم بسبب هذا الفيروس الخطير القادم من الصين".
وقالت الجريدة في افتتاحيتها إن وزارة الصحة المصرية "رفعت استعداداتها إلى الدرجة القصوى بالموانئ والمطارات، وأعلنت مستشفيات الحُمّيات جاهزيتها حين اكتشاف أو اشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا".
أما في السعودية، فنقلت جريدة الرياض عن وزير الصحة، توفيق الربيعة، قولها إن "وزارة الصحة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة".
وقال الوزير إنه "يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني".
وأشار الوزير إلى أن موظفي مراكز المراقبة الصحية يقومون "بمعاينة القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية"، مضيفا أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد.
وتحت عنوان "مسؤولية جماعية"، كتبت جريدة "الاتحاد" الإماراتية: "الوقاية خير من العلاج. حكمة مختصرة تتطلب التنفيذ من الجميع بانتظار انتهاء أزمة فيروس 'كورونا الجديد' الآخذ بالانتشار داخل الصين، ونسبيا خارج حدودها".
وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن "الالتزام بتعليمات السلامة أنجع دواء في الأزمة الحالية، لاسيما أن العلماء لا يزالون بصدد تحليل الفيروس وطريقة انتقاله قبل الدخول في مرحلة تصنيع أي لقاح".
وقال حسين شبكشي في "الشرق الأوسط" اللندنية إن "الانتقال المرعب والمذهل للفيروسات بسبب حركة السفر والتنقل الميسر جعل واقع 'عولمة الفيروسات' مسألة حقيقية، انتقلت من دفات روايات الخيال العلمي إلى الواقع المعيش اليوم".
ويضيف: "لم تعد الفيروسات 'معزولة' جغرافيا، ولعل آخر هذه الأمثلة كان فيروس إيبولا الذي بقي إلى حد كبير في حدود داخل القارة الأفريقية، ولكن اليوم هناك حالة من الهلع والخوف والقلق في التعامل مع هذا المرض الجديد، وخصوصا أنه لا مصل له ومن ثم لا علاج له".
ويرى الكاتب أنه "إذا كانت العولمة انتهت اقتصاديا بسبب الأحداث الأخيرة، فإن عولمة الأمراض والفيروسات لا تزال موجودة. فيروس كورونا مرض خطير جدا، ويجب أن يتم التعامل معه بشكل استباقي بكل ما يمكن... الفيروسات تزداد قوة وتتطور وتتأقلم مع المقاومة ضدها".
"كعب أخيل الصين"
وتحت عنوان "كورونا.. كعب أخيل الصين"، يقول عبد الله عبد السلام في "الأهرام" المصرية إنه عندما ظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينية "فرضت السلطات تعتيما، واعتبرت الأمر مشكلة معزولة، لتعترف الاثنين الماضي فقط، بعد كشف وسائل إعلام بهونغ كونغ أن الإصابات امتدت خارج ووهان".
ويقول الكاتب إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يحرص "على صورته ومصداقيته"، مؤكدا أن "طريقة المعالجة تشير إلى أن البيروقراطية لم تتخل عن أساليبها القديمة بمواجهة قضايا شديدة الخطورة، لا تتعلق بالداخل فقط بل بالعالم مع ظهور إصابات بدول عديدة معظمها قادم من الصين".
Tuesday, January 14, 2020
ختان الإناث: بريطانيون من أصل صومالي يشتكون من "التمييز" ضدهم بسبب مخاوف تتعلق بثقافتهم
قال أفراد من المجتمع الصومالي في المملكة المتحدة إن ثمة آباء يتعرضون للاحتجاز ولانتزاع فتياتهم منهم وإيداعهن في دور رعاية تحسبا لتعرضهن لعملية الختان.
وأكد عدد من هؤلاء لبي بي سي عدم دقة الأرقام التي تشير إلى أن عشرات الألوف من الفتيات في خطر.
وقال أحدهم "حضرت الشرطة رفقة أعضاء من مكتب الخدمات الاجتماعية إلى المنزل، وانتزعوا أطفالنا واحتجزوا زوجتي. ولم نكن ندري ما الاتهام - ولم يقل أحد أي شيء، ولم يسألنا أحد عن أي شيء. كنت مصدوما".
ونوّه الوالد لخمسة أبناء عن أنه وزوجته كانا قد عقدا اجتماعا "جيدا" مع المسؤولين في المدرسة التي يدرس فيها أطفالهما لإخبارهم بأن العائلة ستسافر إلى الصومال لفترة وجيزة.
لكن لم تكد تمضي أربعة أيام حتى تم احتجاز الوالدين وانتُزع منهما أبناؤهما وأودعوا في دار للرعاية، بناء على طلب إحالة لمكان آمن تقدمت به المدرسة.
يقول الوالد: "يجب تأمين الأطفال - لكن ليس عندما يكون الأمر مجرد افتراض. يجدر بهم أن يتحققوا أو يجروا تحريات مناسبة، وألا يكتفوا بافتراض أن شيئا قد يحدث بناء على اعتقادهم بشأن الخلفية الثقافية للآخرين أو عرقيتهم".
لكن الشرطة والعاملين في مجال الصحة قالوا إن سياسات التأمين لها ما يبررها وإن حماية الأطفال ذات أولوية.
"وباء واسع الانتشار"
وختان الإناث هو عملية تغيير مقصودة للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى لأسباب غير طبية، ويشيع إجراؤها في بعض دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وهي عملية مخالفة للقانون في المملكة المتحدة وتستتبع السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وفي الحالة المذكورة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء إضافي وأعيدت الفتيات إلى والديهم.
واعتذرت هيئة معنية بخدمات الأطفال المبعَدين عن آبائهم إلى العائلة وأيّدت سبعا من شكاواها، كما وافقت الهيئة على سَحْب قرار حماية من الختان كان يحظر على العائلة مغادرة البلاد دون الحصول على إذن.
وقالت الشرطة والهيئة إنهما لا تُعلّقان على حالات فردية، لكن حماية الأطفال دائما على رأس الأولويات.
وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن نسبة 98 في المئة من النساء والفتيات في الصومال خضعن لعملية ختان الإناث. لكن الصوماليين المقيمين في المملكة المتحدة يقولون إن هذه النسبة غير دقيقة وتعني أنها استرعت اهتماما خاصا من القائمين على وضع سياسة التأمين الخاصة بعملية ختان الإناث.
وقدّرت دراسة نشرتها جامعة سيتي عام 2015 أن 144 ألف امرأة تعرضت لخطر الختان في إنجلترا وويلز.
وقالت أمهات في منطقة كارديف لبي بي سي إن الإعلام يشير إلى ختان الإناث كـ "وباء متفشٍّ" يتهدد الفتيات البريطانيات المولد.
وقالت الناشطة الصومالية زينب نور إنها تعرف أكثر من عشر حالات انتُزعت فيها الفتيات وأودعن بدور الرعاية خوفا من تعرضهن لعملية الختان.
وتنبه زينب إلى أن "هذه السياسات تترك آثارا صعبة. إننا نتعرض لمضايقات؛ ونُصنّف بسبب عرقيتنا بأننا عُرضة لخطر الختان، وهذا يؤثر علينا".
تحدث باحثون في جامعة بريستول إلى 30 من الآباء والأمهات والشباب الصوماليين عن خبراتهم فيما يتعلق بختان الإناث.
قالت سافرون كارلسن إن الأدلة تؤكد على أن المشكلة لم تكن بالضخامة التي صُوّرت بها.
وأضافت الباحثة: "نريد أن نرى نهاية لعملية ختان الإناث، لكن الطريقة المتبعة حاليا يبدو أنها تجرّم وتصِم عائلات بريئة، وعائلات لا يوجد دليل يشير إلى أنها تخطط لإجراء عملية ختان لأطفالها".
حماية الفتيات
لكن جانيت فايل، مستشارة سياسية في كلية رويال كوليدج للقابلات، لا تتفق مع هذا الرأي، مؤكدة أن الممارسات التأمينية لها ما يبررها.
تقول جانيت: "من حق المتخصصين أن يسألوا. لدينا عِلْم بأن الختان يحدث في هذا البلد - إنها قضية حقيقية تستحق الاهتمام".
وتضيف: "الحديث عن الوصمة يشتت الانتباه، والأولوية يجب أن تكون حماية الفتيات".
وتقول الشرطة الوطنية إن الجهات المعنية بصحة ورعاية الأطفال تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الأطفال من الأذى.
وأكد عدد من هؤلاء لبي بي سي عدم دقة الأرقام التي تشير إلى أن عشرات الألوف من الفتيات في خطر.
وقال أحدهم "حضرت الشرطة رفقة أعضاء من مكتب الخدمات الاجتماعية إلى المنزل، وانتزعوا أطفالنا واحتجزوا زوجتي. ولم نكن ندري ما الاتهام - ولم يقل أحد أي شيء، ولم يسألنا أحد عن أي شيء. كنت مصدوما".
ونوّه الوالد لخمسة أبناء عن أنه وزوجته كانا قد عقدا اجتماعا "جيدا" مع المسؤولين في المدرسة التي يدرس فيها أطفالهما لإخبارهم بأن العائلة ستسافر إلى الصومال لفترة وجيزة.
لكن لم تكد تمضي أربعة أيام حتى تم احتجاز الوالدين وانتُزع منهما أبناؤهما وأودعوا في دار للرعاية، بناء على طلب إحالة لمكان آمن تقدمت به المدرسة.
يقول الوالد: "يجب تأمين الأطفال - لكن ليس عندما يكون الأمر مجرد افتراض. يجدر بهم أن يتحققوا أو يجروا تحريات مناسبة، وألا يكتفوا بافتراض أن شيئا قد يحدث بناء على اعتقادهم بشأن الخلفية الثقافية للآخرين أو عرقيتهم".
لكن الشرطة والعاملين في مجال الصحة قالوا إن سياسات التأمين لها ما يبررها وإن حماية الأطفال ذات أولوية.
"وباء واسع الانتشار"
وختان الإناث هو عملية تغيير مقصودة للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى لأسباب غير طبية، ويشيع إجراؤها في بعض دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وهي عملية مخالفة للقانون في المملكة المتحدة وتستتبع السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وفي الحالة المذكورة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء إضافي وأعيدت الفتيات إلى والديهم.
واعتذرت هيئة معنية بخدمات الأطفال المبعَدين عن آبائهم إلى العائلة وأيّدت سبعا من شكاواها، كما وافقت الهيئة على سَحْب قرار حماية من الختان كان يحظر على العائلة مغادرة البلاد دون الحصول على إذن.
وقالت الشرطة والهيئة إنهما لا تُعلّقان على حالات فردية، لكن حماية الأطفال دائما على رأس الأولويات.
وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن نسبة 98 في المئة من النساء والفتيات في الصومال خضعن لعملية ختان الإناث. لكن الصوماليين المقيمين في المملكة المتحدة يقولون إن هذه النسبة غير دقيقة وتعني أنها استرعت اهتماما خاصا من القائمين على وضع سياسة التأمين الخاصة بعملية ختان الإناث.
وقدّرت دراسة نشرتها جامعة سيتي عام 2015 أن 144 ألف امرأة تعرضت لخطر الختان في إنجلترا وويلز.
وقالت أمهات في منطقة كارديف لبي بي سي إن الإعلام يشير إلى ختان الإناث كـ "وباء متفشٍّ" يتهدد الفتيات البريطانيات المولد.
وقالت الناشطة الصومالية زينب نور إنها تعرف أكثر من عشر حالات انتُزعت فيها الفتيات وأودعن بدور الرعاية خوفا من تعرضهن لعملية الختان.
وتنبه زينب إلى أن "هذه السياسات تترك آثارا صعبة. إننا نتعرض لمضايقات؛ ونُصنّف بسبب عرقيتنا بأننا عُرضة لخطر الختان، وهذا يؤثر علينا".
تحدث باحثون في جامعة بريستول إلى 30 من الآباء والأمهات والشباب الصوماليين عن خبراتهم فيما يتعلق بختان الإناث.
قالت سافرون كارلسن إن الأدلة تؤكد على أن المشكلة لم تكن بالضخامة التي صُوّرت بها.
وأضافت الباحثة: "نريد أن نرى نهاية لعملية ختان الإناث، لكن الطريقة المتبعة حاليا يبدو أنها تجرّم وتصِم عائلات بريئة، وعائلات لا يوجد دليل يشير إلى أنها تخطط لإجراء عملية ختان لأطفالها".
حماية الفتيات
لكن جانيت فايل، مستشارة سياسية في كلية رويال كوليدج للقابلات، لا تتفق مع هذا الرأي، مؤكدة أن الممارسات التأمينية لها ما يبررها.
تقول جانيت: "من حق المتخصصين أن يسألوا. لدينا عِلْم بأن الختان يحدث في هذا البلد - إنها قضية حقيقية تستحق الاهتمام".
وتضيف: "الحديث عن الوصمة يشتت الانتباه، والأولوية يجب أن تكون حماية الفتيات".
وتقول الشرطة الوطنية إن الجهات المعنية بصحة ورعاية الأطفال تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الأطفال من الأذى.
Tuesday, January 7, 2020
Delhi Election Date 2020: दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 8 फरवरी को
दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है. 8 फरवरी को वोटिंग होगी. जबकि नतीजे 11 फरवरी को आएंगे.
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीख़ों की घोषणा की.
14 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी. 21 जनवरी तक नामांकन पत्र दाख़िल किए जा सकेंगे. जबकि 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.
तारीख़ों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी.
इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं.
इस बार भी दिल्ली में मुख्य मुक़ाबला तीन पार्टियों के बीच है. ये पार्टियाँ हैं- सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस.
इस बार दिल्ली में मतदान के लिए 13,757 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक़ दिल्ली में एक करोड़ 46 लाख मतदाता हैं.
आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ख़ास इंतजाम किए हैं. आयोग मतदान के लिए 90 हज़ार कर्मचारियों की सेवाएँ लेगा.
2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ तीन सीटें हासिल की थीं तो कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं आई थी.
जनता दल (यूनाइटेड) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की टीम विधानसभा चुनाव के लिए इस बार दिल्ली में आम आदमी की पार्टी से जुड़ी हुई है.
मतदान की तारीख़ों की घोषणा के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 11 फरवरी को जनता की शक्ति देखने के लिए तैयार रहें.
दरअसल 11 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए मतगणना होगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर कहा है कि ये चुनाव काम पर होगा.
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव की तारीख़ का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के झूठ के जवाब का समय तय हुआ.
वहीं दिल्ली में भाजपा के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली से झूठ की सरकार जाने वाली है.
एक समय आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और अब भाजपा के सदस्य कपिल मिश्रा ने कहा कि आप का समय समाप्त होता है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है. 8 फरवरी को वोटिंग होगी. जबकि नतीजे 11 फरवरी को आएंगे.
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीख़ों की घोषणा की.
14 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी. 21 जनवरी तक नामांकन पत्र दाख़िल किए जा सकेंगे. जबकि 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.
तारीख़ों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी.
इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं.
इस बार भी दिल्ली में मुख्य मुक़ाबला तीन पार्टियों के बीच है. ये पार्टियाँ हैं- सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस.
इस बार दिल्ली में मतदान के लिए 13,757 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक़ दिल्ली में एक करोड़ 46 लाख मतदाता हैं.
आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ख़ास इंतजाम किए हैं. आयोग मतदान के लिए 90 हज़ार कर्मचारियों की सेवाएँ लेगा.
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीख़ों की घोषणा की.
14 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी. 21 जनवरी तक नामांकन पत्र दाख़िल किए जा सकेंगे. जबकि 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.
तारीख़ों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी.
इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं.
इस बार भी दिल्ली में मुख्य मुक़ाबला तीन पार्टियों के बीच है. ये पार्टियाँ हैं- सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस.
इस बार दिल्ली में मतदान के लिए 13,757 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक़ दिल्ली में एक करोड़ 46 लाख मतदाता हैं.
आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ख़ास इंतजाम किए हैं. आयोग मतदान के लिए 90 हज़ार कर्मचारियों की सेवाएँ लेगा.
2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ तीन सीटें हासिल की थीं तो कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं आई थी.
जनता दल (यूनाइटेड) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की टीम विधानसभा चुनाव के लिए इस बार दिल्ली में आम आदमी की पार्टी से जुड़ी हुई है.
मतदान की तारीख़ों की घोषणा के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 11 फरवरी को जनता की शक्ति देखने के लिए तैयार रहें.
दरअसल 11 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए मतगणना होगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर कहा है कि ये चुनाव काम पर होगा.
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव की तारीख़ का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के झूठ के जवाब का समय तय हुआ.
वहीं दिल्ली में भाजपा के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली से झूठ की सरकार जाने वाली है.
एक समय आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और अब भाजपा के सदस्य कपिल मिश्रा ने कहा कि आप का समय समाप्त होता है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है. 8 फरवरी को वोटिंग होगी. जबकि नतीजे 11 फरवरी को आएंगे.
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीख़ों की घोषणा की.
14 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी. 21 जनवरी तक नामांकन पत्र दाख़िल किए जा सकेंगे. जबकि 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.
तारीख़ों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी.
इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं.
इस बार भी दिल्ली में मुख्य मुक़ाबला तीन पार्टियों के बीच है. ये पार्टियाँ हैं- सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस.
इस बार दिल्ली में मतदान के लिए 13,757 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक़ दिल्ली में एक करोड़ 46 लाख मतदाता हैं.
आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ख़ास इंतजाम किए हैं. आयोग मतदान के लिए 90 हज़ार कर्मचारियों की सेवाएँ लेगा.
Friday, December 20, 2019
राहुल गांधी पर एक बार फिर शरद पवार के तीखे बोल!
नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देशव्यापी आंदोलन और तेज़ होता जा रहा है. ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने 'एक ऐसे विकल्प की ज़रूरत है जो देश में टिक सके.'मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
शरद पवार ने अपने इस बयान में 'देश में टिकने' की बात कह कर किसका ज़िक्र कर रहे थे यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया लेकिन अटकलों का बाज़ार गरम हो गया कि उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
दरअसल जहां एक तरफ नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं राहुल गांधी दक्षिण कोरिया चले गए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
वहां उन्होंने मंगलवार को दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री ली नाक-योन से मुलाक़ात की.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ऐसे कई मौक़े आए, जब राहुल गांधी के असमय विदेश जाने पर तंज कसा जाता रहा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
दिसंबर 2012 को जब निर्भया रेप और हत्या मामले में देशभर में आंदोलन चल रहा था और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, तब भी वे विदेश चले गए थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में जब भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष एकजुट हो रहा था तब भी राहुल सदन में नहीं थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छुट्टी मांगी थी और दो महीने के क़रीब विदेश में रहे थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उसी वर्ष जब बिहार विधानसभा का प्रचार जोरों पर था तो सितंबर के महीने में राहुल विदेश चले गए जिसका तब खूब मज़ाक भी उड़ा था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद विरोध करते हुए राहुल गांधी बैंक की क़तार में लगे लेकिन इसके कुछ समय बाद ही वे विदेश चले गए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
और तो और, अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद भी राहुल 21 अक्तूबर को कंबोडिया चले गए थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ. सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी की, तो महाराष्ट्र की सत्ता में सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सीधे तौर पर तो नहीं बल्कि इशारों में उन पर यह टिप्पणी की.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
बीबीसी मराठी के संपादक आशीष दीक्षित कहते हैं कि बिल्कुल यह इशारा राहुल की तरफ़ ही था. जब पवार से यह पूछा गया कि देश में नरेंद्र मोदी की जगह कोई विकल्प दिखता है आपको तो उन्होंने कहा कि विकल्प तो हो सकता है लेकिन वो उस समय देश में होना चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्हीं पर निशाना साधते हुए यह तल्ख टिप्पणी की है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
आशीष कहते हैं, "यह पहली बार नहीं है जब पवार ने राहुल को लेकर कुछ कहा हो. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे. जब राहुल गांधी ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी तब पवार ने कहा था कि उन्हें यह परिपक्व तरीक़ा नहीं दिखता."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यूपीए सरकार के दौरान जब एक बार शरद पवार ने इस्तीफ़ा दिया था तब भी उन्होंने राहुल के नेतृत्व को लेकर सवाल पैदा किए थे. उस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि राहुल गांधी को अभी बहुत कुछ सीखना बाक़ी है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
आशीष कहते हैं, "जब भी ये बात चलती थी कि अगर मनमोहन सिंह की जगह राहुल गांधी नेतृत्व संभालेंगे तो क्या शरद पवार इसे स्वीकार करते हुए उनके तहत काम करना पसंद करेंगे. एनसीपी के कई नेता यह कहा करते थे कि सोनिया के नेतृत्व में पवार काम कर सकते हैं लेकिन राहुल के नेतृत्व में काम करना उन्हें गंवारा नहीं होगा."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
"नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ कांग्रेस की रामलीला मैदान की रैली में अपने भाषण से राहुल गांधी ने एक तरह से कमबैक किया है. उसके बाद यह चर्चा भी शुरू हुई है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर वापसी करने वाले हैं. सोनिया गांधी वैसे भी कुछ ही समय के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं और महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में कांग्रेसी नेता यह मांग करते रहे हैं."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
"लेकिन ऐसे समय में शरद पवार का यह बयान यह बताता है कि समूचा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व को नहीं स्वीकारता है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
शरद पवार का राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बहुत से सवाल हैं, लिहाजा वे इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
हालांकि महाराष्ट्र में सेना-एनसीपी-कांग्रेस के गठबंधन को लेकर ये शरद पवार ही थे जिन्होंने सोनिया से पूरे मसले पर बात की थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
लिहाजा हाल के इस प्रकरण से यह साफ़ जाहिर है कि उन्हें सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर परहेज नहीं है. ऐसा दिखता है कि 10 साल काम करने के बाद उनके सोनिया गांधी से संबंध को सुखद कहा जा सकता है. हालांकि, यह बात भी सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी को लेकर ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
कांग्रेस के नेता इस पूरे मुद्दे पर कुछ बयान नहीं दे रहे. उनका कहना है कि शरद पवार ने यह बयान कैमरे पर नहीं दिया और अगर कहा भी है तो उन्होंने किसी भी नाम नहीं लिया है, न ही हम यह मानते हैं कि गठबंधन का कोई सहयोगी ऐसा बयान दे सकता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
देश भर में चल रहे नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में अगल-अलग राज्यों में बड़े स्तर पर छात्र इससे जुड़ गए हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
बीते पांच वर्षों के दौरान इस तरह का कोई देशव्यापी आंदोलन नहीं खड़ा हुआ. ऐसे में पवार इस आंदोलन में छात्रों और युवकों के विरोध को गंभीरता से लेने की बात कर रहे थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उन्होंने केंद्र सरकार से भी इस आंदोलन को गंभीरता से लेने की बात कही.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पवार ने कहा कि बीजेपी की इस उम्मीद के विपरीत कि नए क़ानून का स्वागत किया जाएगा, खुद उसके शासन वाले असम में इसका विरोध हो रहा हैमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
आशीष दीक्षित कहते हैं, "वर्तमान में चल रहे इस आंदोलन का स्वरूप दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. जो अब तक विपक्ष नहीं कर सका वो ये छात्र कर रहे हैं."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पवार ने कहा कि कुछ समान मुद्दों पर कई गैर-बीजेपी दल एकजुट हो रहे हैं लेकिन सरकार का मुक़ाबला करने के लिए एक अधिक संगठित ढांचा बनाने के लिए गैर-बीजेपी दलों को थोड़ा और वक्त चाहिए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
आशीष दीक्षित कहते हैं, "ऐसे में शरद पवार नेतृत्व को लेकर विकल्प की तलाश करते दिखे. उन्हें यह स्पष्ट है कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही हो सकती है लेकिन राहुल गांधी नेतृत्व न करें यह बताने की कोशिश शरद पवार ने की है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
"कुल मिलाकर शरद पवार ने एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देशव्यापी आंदोलन और तेज़ होता जा रहा है. ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने 'एक ऐसे विकल्प की ज़रूरत है जो देश में टिक सके.'मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
शरद पवार ने अपने इस बयान में 'देश में टिकने' की बात कह कर किसका ज़िक्र कर रहे थे यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया लेकिन अटकलों का बाज़ार गरम हो गया कि उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
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केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में जब भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष एकजुट हो रहा था तब भी राहुल सदन में नहीं थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
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नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद विरोध करते हुए राहुल गांधी बैंक की क़तार में लगे लेकिन इसके कुछ समय बाद ही वे विदेश चले गए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
और तो और, अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद भी राहुल 21 अक्तूबर को कंबोडिया चले गए थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ. सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी की, तो महाराष्ट्र की सत्ता में सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सीधे तौर पर तो नहीं बल्कि इशारों में उन पर यह टिप्पणी की.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
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बीते पांच वर्षों के दौरान इस तरह का कोई देशव्यापी आंदोलन नहीं खड़ा हुआ. ऐसे में पवार इस आंदोलन में छात्रों और युवकों के विरोध को गंभीरता से लेने की बात कर रहे थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
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दिसंबर 2012 को जब निर्भया रेप और हत्या मामले में देशभर में आंदोलन चल रहा था और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, तब भी वे विदेश चले गए थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में जब भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष एकजुट हो रहा था तब भी राहुल सदन में नहीं थे. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
Thursday, December 5, 2019
उन्नाव में रेप पीड़ित लड़की को ज़िंदा जलाने की कोशिश, तीन गिरफ़्तार
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेप पीड़ित एक लड़की को अभियुक्तों ने ज़िंदा जलाने की कोशिश की है. गंभीर हालत में लड़की को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां वह ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है.
पुलिस ने इस मामले में नामज़द तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया है जबकि दो अन्य अभी भी फ़रार बताए जा रहे हैं.
उन्नाव के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने मीडिया को बताया कि लड़की ने इसी साल मार्च में दो लोगों के ख़िलाफ़ रेप का मामला दर्ज कराया था.
उन्होंने कहा, "हमें सुबह सूचना मिली थी की बिहार थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है. पीड़ित लड़की ने अस्पताल में अभियुक्तों के नाम बताए. तीन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. बाक़ी के दो लोगों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही बाक़ी अभियुक्त भी गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे."
हालांकि कुछ देर बाद पुलिस महानिरीक्षक एसके भगत ने मीडिया को बताया कि चार अभियुक्तों को उनके घर से ही गिरफ़्तार कर लिया गया जबकि चौथे अभियुक्त को बाद में हिरासत में लिया गया है. आईजी के मुताबिक़, सभी से गहन पूछताछ की जा रही है.
आईजी एसके भगत का कहना था, "पीड़ित लड़की ने जिन लोगों को अभियुक्त बनाया है उनमें वह लड़का भी शामिल है जिसके ख़िलाफ़ पीड़ित लड़की ने बलात्कार का मुक़दमा दर्ज कराया था."
"यह लड़का जेल भी गया था और अभी कुछ दिन पहले ही ज़मानत पर छूट कर वापस आया है. पीड़ित के परिवार ने किसी तरह की धमकी की सूचना नहीं दी थी. बाक़ी चीज़ों की जांच की जा रही है."
स्थानीय पत्रकार विशाल सिंह ने बीबीसी को बताया कि पीड़ित लड़की के साथ मार्च महीने में गैंगरेप की घटना हुई थी और उसी मामले में मुक़दमे के सिलसिले में वह रायबरेली जा रही थी. स्टेशन जाते समय पांच लोगों ने रास्ते में उसे पकड़ लिया और पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने की कोशिश की.
लखनऊ में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक़ "लड़की नब्बे फ़ीसदी से ज़्यादा जल चुकी है और उसकी हालत काफ़ी गंभीर है."
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़ित लड़की का हरसंभव इलाज कराया जाए और उसका सारा ख़र्च सरकार वहन करेगी.
मुख्यमंत्री ने ज़िले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियुक्तों को अदालत में सख़्त सज़ा दिलाने के लिए हरसंभव कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल घटना स्थल पर जाकर जांच करने और आज शाम तक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है.
इस बीच, पीड़ित परिवार का कहना है कि अभियुक्त जेल से छूट कर आने के बाद उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे और इससे पहले भी कई बार हमले की कोशिश की थी. लड़की के पिता ने मीडिया को बताया कि कम से एक दर्जन बार उन लोगों ने केस वापस लेने की धमकी दी थी और घर पर हमले की भी कोशिश की थी.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़, आग लगाए जाने के बाद लड़की की चीखें सुनकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए. बताया जा रहा है कि घटना सुबह पांच बजे की है इसलिए अँधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अभियुक्त वहां से फ़रार हो गए लेकिन बाद में जब पुलिस के सामने लड़की ने अभियुक्तों का नाम बताया तो उनकी तलाश में पुलिस टीमें लग गईं.
घटना स्थल पर इकट्ठा हुए राहगीरों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी थी.
मौक़े पर पहुंची पुलिस लड़की को लेकर सबसे पहले सुमेरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची लेकिन गंभीर हालत की वजह से पहले उसे उन्नाव के ज़िला अस्पताल भेजा गया लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया.
वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार के ऊपर एक बार फिर हमला बोला है.
प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, "कल देश के गृह मंत्री (अमित शाह) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) ने साफ़-साफ़ झूठ बोला कि यूपी की क़ानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी है. यहां हर रोज़ ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है. बीजेपी नेताओं को अब फ़र्ज़ी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए."
उन्नाव में इससे पहले भी रेप पीड़ित एक लड़की को कथित तौर पर ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश हो चुकी है. इस मामले में स्थानीय विधायक कुलदीप सेंगर समेत कुछ अन्य लोग जेल में बंद हैं. पीड़ित लड़की महीनों अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही घर वापस आई है.
पुलिस ने इस मामले में नामज़द तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया है जबकि दो अन्य अभी भी फ़रार बताए जा रहे हैं.
उन्नाव के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने मीडिया को बताया कि लड़की ने इसी साल मार्च में दो लोगों के ख़िलाफ़ रेप का मामला दर्ज कराया था.
उन्होंने कहा, "हमें सुबह सूचना मिली थी की बिहार थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है. पीड़ित लड़की ने अस्पताल में अभियुक्तों के नाम बताए. तीन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. बाक़ी के दो लोगों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही बाक़ी अभियुक्त भी गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे."
हालांकि कुछ देर बाद पुलिस महानिरीक्षक एसके भगत ने मीडिया को बताया कि चार अभियुक्तों को उनके घर से ही गिरफ़्तार कर लिया गया जबकि चौथे अभियुक्त को बाद में हिरासत में लिया गया है. आईजी के मुताबिक़, सभी से गहन पूछताछ की जा रही है.
आईजी एसके भगत का कहना था, "पीड़ित लड़की ने जिन लोगों को अभियुक्त बनाया है उनमें वह लड़का भी शामिल है जिसके ख़िलाफ़ पीड़ित लड़की ने बलात्कार का मुक़दमा दर्ज कराया था."
"यह लड़का जेल भी गया था और अभी कुछ दिन पहले ही ज़मानत पर छूट कर वापस आया है. पीड़ित के परिवार ने किसी तरह की धमकी की सूचना नहीं दी थी. बाक़ी चीज़ों की जांच की जा रही है."
स्थानीय पत्रकार विशाल सिंह ने बीबीसी को बताया कि पीड़ित लड़की के साथ मार्च महीने में गैंगरेप की घटना हुई थी और उसी मामले में मुक़दमे के सिलसिले में वह रायबरेली जा रही थी. स्टेशन जाते समय पांच लोगों ने रास्ते में उसे पकड़ लिया और पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने की कोशिश की.
लखनऊ में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक़ "लड़की नब्बे फ़ीसदी से ज़्यादा जल चुकी है और उसकी हालत काफ़ी गंभीर है."
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़ित लड़की का हरसंभव इलाज कराया जाए और उसका सारा ख़र्च सरकार वहन करेगी.
मुख्यमंत्री ने ज़िले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियुक्तों को अदालत में सख़्त सज़ा दिलाने के लिए हरसंभव कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल घटना स्थल पर जाकर जांच करने और आज शाम तक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है.
इस बीच, पीड़ित परिवार का कहना है कि अभियुक्त जेल से छूट कर आने के बाद उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे और इससे पहले भी कई बार हमले की कोशिश की थी. लड़की के पिता ने मीडिया को बताया कि कम से एक दर्जन बार उन लोगों ने केस वापस लेने की धमकी दी थी और घर पर हमले की भी कोशिश की थी.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़, आग लगाए जाने के बाद लड़की की चीखें सुनकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए. बताया जा रहा है कि घटना सुबह पांच बजे की है इसलिए अँधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अभियुक्त वहां से फ़रार हो गए लेकिन बाद में जब पुलिस के सामने लड़की ने अभियुक्तों का नाम बताया तो उनकी तलाश में पुलिस टीमें लग गईं.
घटना स्थल पर इकट्ठा हुए राहगीरों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी थी.
मौक़े पर पहुंची पुलिस लड़की को लेकर सबसे पहले सुमेरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची लेकिन गंभीर हालत की वजह से पहले उसे उन्नाव के ज़िला अस्पताल भेजा गया लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया.
वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार के ऊपर एक बार फिर हमला बोला है.
प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, "कल देश के गृह मंत्री (अमित शाह) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) ने साफ़-साफ़ झूठ बोला कि यूपी की क़ानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी है. यहां हर रोज़ ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है. बीजेपी नेताओं को अब फ़र्ज़ी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए."
उन्नाव में इससे पहले भी रेप पीड़ित एक लड़की को कथित तौर पर ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश हो चुकी है. इस मामले में स्थानीय विधायक कुलदीप सेंगर समेत कुछ अन्य लोग जेल में बंद हैं. पीड़ित लड़की महीनों अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही घर वापस आई है.
Tuesday, November 26, 2019
新疆再教育营：文件披露维吾尔人如何被“洗脑”
最近披露的一批文件显示，中国当局如何在新疆设立再教育营系统，对上百万维吾尔人进行“洗脑”。
中国政府一直称，这些机构提供职业教育和训练。但BBC《广角镜》节目看到的官方文件披露了这些营地的囚犯如何被关押、灌输思想和惩罚。
中国驻英国大使将这些文件斥为假消息。
国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists）披露了这些文件，该机构与包括英国BBC《广角镜》节目及《卫报》等17家媒体合作。
近三年来，中国政府在新疆设立拘押营，称是为打击极端主义及对当地人进行再教育，但调查发现的新证据驳斥了北京的说法。
据悉大约有100万人未经审判就被拘押，其中大多数都是维吾尔族穆斯林。
国际调查记者同盟将泄露的中国政府文件称为“中国电文”（China Cables），其中包括一份2017年时任新疆维吾尔自治区党委副书记朱海仑向再教育营管理人员发布的九页文件，当时朱海仑是当地最高级别安全官员。
文件披露被拘押人士是如何被监控的：“对学员实行就寝床位固定、队列位置固定、教室座位固定、技能操作岗位固定，严禁擅自调换。”
“强化学员一日生活行为规范，落实起床、点名、洗漱、如厕、整理内务、就餐、学习、就寝、封门等行为规范和纪律要求。”
其他文件也验证了拘留营规模之大。其中一份披露，2017年中仅一周就有1.5万人被送往再教育营。
“人权观察”中国部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）称检方应使用泄露的文件。
“这是一份可用于起诉的证据，记录了严重侵犯人权的行为，”她说，“我认为可以将每个被拘留者描述为至少遭受了心理折磨，因为他们真的不知道会在那里呆多久。”
文件还显示，当被拘押人的行为、信仰和语言已经转化时，他们才可以被释放。
“促进学员悔过自新和检举揭发，深刻认识以往行为的违法性、犯罪性、危险性。”文件称，“对认识模糊、态度消极甚至有抵触情绪的，实行教管干部‘多包一’等方式，开展教育转化攻坚，确保达到效果。”
人权律师、世界维吾尔代表大会顾问埃默森（Ben Emmerson QC）称，再教育营试图改变人们的身份认同。
“除了针对整个种族社群设计、施行的大规模洗脑计划外，很难把它看作其他东西。”他说。
“这是一次彻底的转化，旨在将独立的文化群体穆斯林从地球上抹去。”
文件还称，管理者根据拘押人“思想转化、学习培训、遵规守纪”等方面的情况进行积分管理。
积分是当局衡量“教育培训效果”的基本依据，与奖优惩劣、亲情会见等直接挂钩。而评估审批是否结业需要各培训中心学员结业评估工作小组进行初评，然后逐步报到县（市、区）和地（州、市）职业技能教育培训服务管理局进行复评和终评。
泄露的文件也披露，中国政府如何进行大规模监视和预警警务计划，分析个人数据。
一份文件显示，新疆自治区党委曾对一项文件分享软件使用人数进行统计：新疆有超过180万人使用名为“快牙”的数据分享应用。文件称，暴恐极端分子多使用该软件传播暴恐音视频。
中国政府一直称，这些机构提供职业教育和训练。但BBC《广角镜》节目看到的官方文件披露了这些营地的囚犯如何被关押、灌输思想和惩罚。
中国驻英国大使将这些文件斥为假消息。
国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists）披露了这些文件，该机构与包括英国BBC《广角镜》节目及《卫报》等17家媒体合作。
近三年来，中国政府在新疆设立拘押营，称是为打击极端主义及对当地人进行再教育，但调查发现的新证据驳斥了北京的说法。
据悉大约有100万人未经审判就被拘押，其中大多数都是维吾尔族穆斯林。
国际调查记者同盟将泄露的中国政府文件称为“中国电文”（China Cables），其中包括一份2017年时任新疆维吾尔自治区党委副书记朱海仑向再教育营管理人员发布的九页文件，当时朱海仑是当地最高级别安全官员。
文件披露被拘押人士是如何被监控的：“对学员实行就寝床位固定、队列位置固定、教室座位固定、技能操作岗位固定，严禁擅自调换。”
“强化学员一日生活行为规范，落实起床、点名、洗漱、如厕、整理内务、就餐、学习、就寝、封门等行为规范和纪律要求。”
其他文件也验证了拘留营规模之大。其中一份披露，2017年中仅一周就有1.5万人被送往再教育营。
“人权观察”中国部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）称检方应使用泄露的文件。
“这是一份可用于起诉的证据，记录了严重侵犯人权的行为，”她说，“我认为可以将每个被拘留者描述为至少遭受了心理折磨，因为他们真的不知道会在那里呆多久。”
文件还显示，当被拘押人的行为、信仰和语言已经转化时，他们才可以被释放。
“促进学员悔过自新和检举揭发，深刻认识以往行为的违法性、犯罪性、危险性。”文件称，“对认识模糊、态度消极甚至有抵触情绪的，实行教管干部‘多包一’等方式，开展教育转化攻坚，确保达到效果。”
人权律师、世界维吾尔代表大会顾问埃默森（Ben Emmerson QC）称，再教育营试图改变人们的身份认同。
“除了针对整个种族社群设计、施行的大规模洗脑计划外，很难把它看作其他东西。”他说。
“这是一次彻底的转化，旨在将独立的文化群体穆斯林从地球上抹去。”
文件还称，管理者根据拘押人“思想转化、学习培训、遵规守纪”等方面的情况进行积分管理。
积分是当局衡量“教育培训效果”的基本依据，与奖优惩劣、亲情会见等直接挂钩。而评估审批是否结业需要各培训中心学员结业评估工作小组进行初评，然后逐步报到县（市、区）和地（州、市）职业技能教育培训服务管理局进行复评和终评。
泄露的文件也披露，中国政府如何进行大规模监视和预警警务计划，分析个人数据。
一份文件显示，新疆自治区党委曾对一项文件分享软件使用人数进行统计：新疆有超过180万人使用名为“快牙”的数据分享应用。文件称，暴恐极端分子多使用该软件传播暴恐音视频。
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